गोरखपुर में 1,551 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी, औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA), उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है, 1,551 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इन परियोजनाओं का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने वाले हैं। इन परियोजनाओं में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आसपास 760 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश शामिल है, जिसमें प्लास्टिक पार्क के भीतर कौशल प्रशिक्षण केंद्र और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) के कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की आधारशिला रखी जाएगी। प्लास्टिक पार्क पहल, केंद्रीय सरकार के रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के तहत विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य क्लस्टर-आधारित विकास के माध्यम से वैश्विक प्लास्टिक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। देश भर में ऐसे दस पार्क स्वीकृत किए गए हैं, और उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास जीआईडीए द्वारा अधिग्रहित गांव नरकटहा में 88 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 69.58 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार से 25% अनुदान शामिल है। पार्क के अंदर प्लास्टिक उत्पाद इकाइयों के लिए चिह्नित 92 भूखंडों में से, लगभग पांच दर्जन पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं—जो उद्यमियों द्वारा दिखाई गई मजबूत रुचि का प्रमाण है। कई इकाइयों के पहले से ही चालू होने के साथ, यह परियोजना भारत के सबसे सफल प्लास्टिक पार्कों में से एक के रूप में उभरी है। सीएम योगी 120 करोड़ रुपये के संयुक्त निवेश के साथ ऐसी तीन इकाइयों का उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड (96 करोड़ रुपये का निवेश, 250 नौकरियां पैदा करना), ओम फ्लैक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (17 करोड़ रुपये का निवेश, 50 नौकरियां पैदा करना), और गजानन पॉलीप्लास्ट (7 करोड़ रुपये का निवेश, 25 नौकरियां पैदा करना) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जीआईडीए क्षेत्र में सड़कों, जल निकासी प्रणालियों, पुलिया, स्ट्रीट लाइटिंग और विद्युतीकरण जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित 281 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम में सेक्टर 11 में कालेसर आवास योजना के लिए आवंटन पत्रों का औपचारिक वितरण भी शामिल होगा, जो 400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। 110 एकड़ की आवास परियोजना में 242 आवासीय भूखंडों के लिए कुल 496 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया गया था। इस योजना से जीआईडीए को 48.27 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।