आम आदमी पार्टी (आप) ने हरियाणा सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप का कहना है कि भाजपा सरकार किसानों की जमीन छीन रही है और उनकी आजीविका भी छीनने पर तुली है। आप ने आरोप लगाया है कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से चलाई जा रही योजना दलालों और बिल्डरों के लिए लूट का एक माध्यम बन गई है। आप ने हरियाणा सरकार पर किसानों की जमीनों को सर्कल रेट से भी कम कीमत पर खरीदने का आरोप लगाया है। आप ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं है और न ही हरियाणा की कृषि संस्कृति की।
आप ने कहा कि 10 एकड़ से कम जमीन वाले 90% किसानों को इस नीति से बाहर करके दलालों को फायदा पहुंचाया गया है। जमीन तो ली जा रही है, लेकिन न तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है और न ही प्रक्रिया पारदर्शी है। किसानों को सर्कल रेट पर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि बाजार दर तीन से चार गुना अधिक है।
आप ने आरोप लगाया है कि जिन इलाकों में ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से नीति लागू की जा रही है, वहां भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने पहले ही सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली है। आप ने सवाल किया है कि क्या यह संयोग है या सत्ता का दुरुपयोग? आप का कहना है कि यह नीति किसानों को बर्बाद करने और दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। आप का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह हरियाणा को एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट में बदलने की जल्दबाजी में हैं। आप ने कहा कि भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि 2014 से अब तक कितनी जमीन किसानों से छीनी गई, कितनी जमीन कॉर्पोरेट को बेची गई और कितने भाजपा नेताओं ने योजना लागू होने से पहले जमीन खरीदी।
