तमिलनाडु में चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आलोचना का जवाब देते हुए, भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने मंगलवार को उन पर ‘ढोंग’ और ‘दोहरे मापदंड’ अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक नियमित चुनावी प्रक्रिया को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दशकों से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा रही है।
स्टालिन के इस आरोप पर कि SIR ‘भाजपा समर्थित साजिश’ है जिसका उद्देश्य मतदाताओं को अयोग्य ठहराना है, अन्नामलाई ने कहा कि ऐसे बयान मुख्यमंत्री की ‘लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की खोखली समझ’ को दर्शाते हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी सूचियों का पुनरीक्षण कोई नई बात नहीं है, और यह 1952 से 2004 के बीच 13 बार किया जा चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा, ‘यह चुनाव आयोग द्वारा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली एक मानक प्रक्रिया है। यह आश्चर्यजनक है कि श्री स्टालिन अब इसमें खामियां ढूंढ रहे हैं।’
अन्नामलाई ने यह भी याद दिलाया कि DMK ने पहले भी ऐसी ही संशोधनों की मांग की थी। उन्होंने बताया, ‘2016 में, DMK ने 57.43 लाख फर्जी मतदाताओं की उपस्थिति का आरोप लगाया था। फिर 2017 में, इसने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की मांग की और घर-घर जाकर सत्यापन का आह्वान किया।’
पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि RK नगर उपचुनाव से पहले, स्टालिन ने स्वयं मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अन्नामलाई ने टिप्पणी की, ‘लोकतंत्र की पवित्रता चुनावी सूची की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। उम्मीद है कि DMK अपने पिछले रुख को याद रखेगी और चयनात्मक स्मृतिलोप के एक और प्रकरण से बचेगी।’
स्टालिन के इस दावे को खारिज करते हुए कि मानसून के दौरान SIR आयोजित करने का उद्देश्य भाजपा की मदद करना था, अन्नामलाई ने कहा, ‘चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो हर चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाना केवल असुरक्षा को दर्शाता है।’
2026 के विधानसभा चुनावों से पहले DMK और भाजपा दोनों द्वारा अपने अभियान तेज करने के साथ, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जुबानी जंग ने तमिलनाडु में राजनीतिक ध्रुवीकरण को गहरा कर दिया है, जो चुनावी विश्वसनीयता और जवाबदेही पर एक भयंकर लड़ाई का मंच तैयार कर रहा है।
