बिहार कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में बिहार की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं में BPSC और UPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वालों के लिए प्रोत्साहन के साथ, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। कैबिनेट ने जीविका सहकारी बैंक को 105 करोड़ रुपये भी आवंटित किए। इसके अतिरिक्त, किसानों का समर्थन करने के लिए सिंचाई के लिए एक डीजल सब्सिडी को मंजूरी दी गई, साथ ही प्रभावी निधि उपयोग के लिए एक सीएसआर नीति। इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य के कई जिलों में नए आवासीय विद्यालयों और सड़क चौड़ीकरण पहलों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी।
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