बिहार चुनाव: NDA की जीत, असल स्क्रिप्ट हरियाणा में लिखी गई!

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की शानदार जीत ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दिया है और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) – कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। जिसे दो दशकों से नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी-इन्कंबेंसी के कारण कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वह महाठबंधन के लिए एक बड़ी हार साबित हुई। इन नतीजों ने न केवल विपक्ष को चौंका दिया है, बल्कि उन गहरे बदलावों को भी उजागर किया है जिनकी शुरुआत महीनों पहले, बिहार की सीमाओं से बहुत दूर हुई थी।

एक अभियान जो तैयार लग रहा था, लेकिन काफी नहीं था:
यह चुनाव 2020 से अलग था। RJD-कांग्रेस गठबंधन अधिक बेहतर तैयारी के साथ मैदान में उतरा था। राहुल गांधी की दो सप्ताह की ‘वोट अधिकार यात्रा’ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, और तेजस्वी यादव ने भी अपने जनसंपर्क अभियान से इसे आगे बढ़ाया। दोनों नेता BJP-JD(U) की जोड़ी का मुकाबला करने में अधिक अनुभवी और आत्मविश्वासी लग रहे थे। फिर भी, गठबंधन वहां लड़खड़ा गया जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी।

कांग्रेस की ओर से तेजस्वी को स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा न बनाने की हिचकिचाहट पर सवाल उठते रहे। इन मिश्रित संकेतों ने यह धारणा मजबूत की हो सकती है कि सहयोगी दल पूरी तरह से एक नहीं थे। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को बार-बार आगाह किया कि तेजस्वी के उदय से लालू प्रसाद यादव के “कट्टा राज” और “जंगल राज” के दिन वापस आ जाएंगे। हालांकि RJD ने लालू को लाइमलाइट से दूर रखा, मतदाताओं की यादें अधिक तीखी साबित हुईं।

शुरुआती संकेत: हरियाणा पहला मोड़ था:
बिहार के नतीजों के बीज पहले हरियाणा में बोए गए थे। इस भविष्यवाणी के बावजूद कि BJP बैकफुट पर थी, पार्टी ने वहां अप्रत्याशित जीत हासिल की। आलोचकों ने कांग्रेस पर एक मजबूत स्थिति गंवाने का आरोप लगाया।

यह पैटर्न महाराष्ट्र में दोहराया गया। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के कुछ ही महीनों बाद, NDA विधानसभा चुनावों में शानदार ढंग से वापस लौटी, लगभग तीन-चौथाई सीटें जीतीं और विपक्ष को स्तब्ध कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह के झटके दिए। जो अलग-थलग हार लग रही थी, वह एक बड़े चलन का रूप लेने लगी।

एक नया चुनावी फॉर्मूला उभरा:
इस बदलाव के केंद्र में एक स्पष्ट रणनीति है: चुनावों से पहले महिलाओं को लक्षित नकद हस्तांतरण।

इस दृष्टिकोण का पहली बार मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में ₹1,500 जमा किए गए। चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप नहीं किया, और इस योजना का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव पड़ा।

महाराष्ट्र में, ₹2,500 की पेशकश करने वाली ‘लड़की बहिन योजना’ ने कुछ ही महीनों में NDA के पक्ष में एक प्रतिकूल माहौल को बदलने में मदद की। यही रणनीति बिहार में निर्णायक साबित हुई।

बिहार निर्णायक बिंदु क्यों बना:
छह महीने पहले, बिहार का मिजाज बहुत अलग था। नीतीश कुमार एंटी-इन्कंबेंसी के बोझ तले दबे लग रहे थे, और कई लोगों का मानना था कि वे अपनी राजनीतिक यात्रा के अंत के करीब हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, जो आमतौर पर लाभ देने में संयमित रहते हैं, ने नाटकीय रूप से अपना रुख बदला।

राज्य सरकार द्वारा चुनावों से ठीक पहले महिलाओं के लिए ₹10,000 नकद हस्तांतरण की घोषणा, साथ ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन में ₹400 से ₹1,100 की वृद्धि के वादे ने चुनावी परिदृश्य को बदल दिया। कुमार ने पहले ही महिला-केंद्रित योजनाएं बनाने में वर्षों बिता दिए थे, लेकिन इस अंतिम प्रयास ने निर्णायक भूमिका निभाई।

महागठबंधन ने चुनाव जीतने पर जनवरी में महिलाओं के लिए ₹30,000 देने का वादा करके इसका मुकाबला करने की कोशिश की। लेकिन मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं ने, भविष्य के आश्वासनों पर तत्काल राहत की निश्चितता को प्राथमिकता दी।

जातिगत गणित: NDA ने पिछली गलतियों से सीखा:
कल्याणकारी योजनाओं से परे, NDA ने अपनी जाति की रणनीति को परिष्कृत किया। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मंच को शामिल करने से गठबंधन को उन समूहों का समर्थन मिला, जिन्होंने 2020 में मिलकर लगभग 7% वोट हासिल किए थे।

भले ही मुकेश सहनी की VIP महागठ्बन में शामिल हो गए, पासवान और कुशवाहा के संयुक्त प्रभाव ने किसी भी नुकसान की भरपाई कर दी। NDA के भीतर, BJP और JD(U) के बीच, और 2020 के बाद LJP के साथ विश्वास की कमी की चिंताएं निराधार साबित हुईं।

दूसरी ओर, भारतीय इंक्लूसिव पार्टी जैसे नए सहयोगियों के साथ भी, महागठ्बन की जाति रणनीति NDA के समेकन का मुकाबला करने में विफल रही।

विपक्ष के लिए एक कठोर वास्तविकता:
बिहार के नतीजों ने हाल के किसी भी राज्य चुनाव की तुलना में विपक्ष को अधिक गहराई से हिला दिया है। पिछले साल के आम चुनाव में BJP के खराब प्रदर्शन से उत्पन्न आशावाद वाष्पित हो गया है। विपक्ष को अब एक कठिन सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है – कि वह गति बनाए रखने, एक सुसंगत रणनीति बनाने, या NDA के विकसित हो रहे राजनीतिक खेल का जवाब देने में सक्षम नहीं रहा है।

यदि हरियाणा से महाराष्ट्र और फिर बिहार तक का यह चलन कुछ भी मायने रखता है, तो वह यह है कि NDA ने नए चुनावी परिदृश्य की ठोस समझ हासिल कर ली है, जबकि विपक्ष अभी भी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है।