बिहार में गन्ना उद्योग के प्रभारी मंत्री, कृष्णनंदन पासवान ने अधिकारियों को समय पर गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने में विफल रहने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिनमें अधिकारी और मिल प्रबंधन शामिल हैं। मंत्री का ध्यान स्थानीय विकास में सहायता के लिए सीएसआर क्षेत्र में योगदान को प्रोत्साहित करने पर भी केंद्रित था। मंगलवार को विकास भवन कार्यालय में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री ने की। चर्चा में भुगतान की स्थिति, सर्वेक्षण की प्रगति, विभागीय पहल, चीनी मिल विस्तार, क्षेत्रीय परिषद भुगतान और उद्योग के भीतर अनुसंधान और नवाचार का महत्व शामिल था। समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का 99.80% वितरण कर दिया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना और बिहार गुड़ प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं का मूल्यांकन उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया।
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