ओडिशा में, लगभग 20.58 लाख राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण निलंबन का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने पुष्टि की कि ई-केवाईसी सत्यापन की अंतिम तिथि बीत चुकी है, और जो लोग इसे चूक गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ई-केवाईसी पहल, अगस्त 2024 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं से अयोग्य लाभार्थियों को हटाना है। हालांकि समय सीमा पहले बढ़ाई गई थी, लेकिन जिन्होंने सत्यापन पूरा नहीं किया है, अब उनके कार्ड निलंबित कर दिए जाएंगे। अगले तीन महीनों में, प्रभावित व्यक्तियों को उनके चावल आवंटन नहीं मिलेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक लाभार्थी ही रियायती राशन तक पहुंच जारी रख सकें। जो लोग अनुग्रह अवधि के दौरान ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते हैं, उनके राशन कार्ड बहाल कर दिए जाएंगे। सरकार उन लोगों के कार्ड निष्क्रिय कर देगी जो अनुपालन नहीं करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) राज्य में 3.25 करोड़ से अधिक लोगों का समर्थन करता है, और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) अतिरिक्त 6.48 लाख लोगों को कवर करती है। धान की खरीद के संबंध में, सरकार ने मौजूदा रबी सीजन के दौरान 19 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है, जो पिछले सीजन में 12 लाख मीट्रिक टन थी। धान की खरीद उन किसानों के लिए जारी रहेगी जिनके पास टोकन हैं।
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