बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित राजस्व महा-अभियान को सफल बनाने के लिए रविवार को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के संघ के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जमीन के कागजातों में गड़बड़ी की समस्या और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना शामिल है। अभियान के दौरान, टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन पत्र उपलब्ध कराएगी। बेहतर काम करने वालों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, एसीएस सिंह ने कहा कि वे सभी को अभियान से अवगत कराने के साथ जमाबंदी प्रति और आवेदन प्रपत्र को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभियान तीन चरणों में पूरा होगा: तैयारी, आयोजन और निष्पादन। अंचल वार माइक्रो प्लान 12 अगस्त तक जारी किया जाएगा। बैठक में विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए, जिन्हें अमल में लाने की बात कही गई।
