चुनावी परिदृश्य में, महिला मतदाता अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यही कारण है कि देश भर की लगभग हर राज्य सरकार महिलाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। ‘लेडीज फर्स्ट’ की रणनीति के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं सीधे महिलाओं तक पहुंचाई जा रही हैं।
इसी चुनावी गणित को साधने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, पीएम ने 75 लाख ग्रामीण महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000-10,000 रुपये की राशि दी। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को कुल 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसे चुनाव से पहले महिलाओं को सीधे जोड़ने की एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों ने समय-समय पर महिलाओं को लुभाने के लिए आकर्षक वादे किए हैं, जिससे उन्हें चुनावी लाभ हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं के माध्यम से चुनाव जीते हैं। इसके बाद, अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस रणनीति का अनुसरण किया है और उन्हें सफलता मिली है। बिहार में पीएम मोदी की घोषणा के साथ यह स्पष्ट है कि 2025 का चुनावी अभियान महिलाओं पर केंद्रित होगा।
