छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) से रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव सहित पूरे क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों के चुनावों में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को एक-एक करके पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने भिलाईवासियों को 241.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी और भिलाई नगर पालिक निगम के नए कार्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए भरपूर सहयोग दे रही है और शहरी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। पूरे राज्य में प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं और अगले छह महीनों में 5 हजार और पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। 24 अप्रैल 2026 को, पंचायती राज दिवस पर, छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 20 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा किया है, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान शामिल है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या यात्रा कर चुके हैं।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद पिछले एक वर्ष में सभी शहरी निकायों के विकास के लिए सात हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नगरोत्थान योजना के तहत शहरी निकायों में योजनाबद्ध और सुनियोजित विकास के लिए राशि दी जा रही है। पिछले 18 महीनों में अकेले नगर पालिक निगम भिलाई को विकास कार्यों के लिए 470 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश के सात शहरी निकायों को पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 20 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के 58 शहर पुरस्कृत हुए हैं।
मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छता वार्ड के लिए पार्षद श्रीमती स्मृति दोड़के को शील्ड प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 लाभार्थियों को गृह प्रवेश प्रमाणपत्र, पीएम सूर्य घर योजना के तीन लाभार्थियों को प्रमाणपत्र, दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर प्रदान की गईं। महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए राशि के चेक और वूमेन फॉर ट्री योजना के तहत राधारानी महिला स्व-सहायता समूह को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
