कांकेर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण में देरी के कारण अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। तीन पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया, दो के वेतन रोक दिए गए और छह को नोटिस जारी किए गए। कांकेर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) हरेश मंडावी ने चल रहे आवास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करके और लाभार्थियों को प्रोत्साहित करके निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राजमिस्त्री प्रशिक्षण में अधिक युवाओं को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। समीक्षा के परिणामस्वरूप, विभिन्न गांवों के सचिवों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। जिले में पीएम आवास योजना के तहत 2016 से 2024 के बीच 29,207 घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 26,643 पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2024-25 के लिए, जिले का लक्ष्य 37,932 घर बनाने का है, जिसमें से 30,103 स्वीकृत हैं। लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपये मिलते हैं, जिसका भुगतान निर्माण के विभिन्न चरणों से जुड़ा है।
संबंधित समाचार
