राज्य कैबिनेट ने बैठक की और कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की घोषणा की। 2005-2009 बैच के पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत किया जाएगा, और इस सुविधा के लिए अतिरिक्त पद बनाए जाएंगे। वंचित समुदायों के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए PanIIT के साथ एक सहयोगी पहल शुरू की जाएगी, जो कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ग्रामीण उद्यमिता पर केंद्रित होगी। सरकार ने मोटर वाहन कराधान अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं और प्रदूषण को कम करना है, साथ ही वाहन मालिकों को अपने मौजूदा फैंसी पंजीकरण नंबरों को नए वाहनों में स्थानांतरित करने की अनुमति देना है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) संशोधन विधेयक, 2025, और एक नई छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य 50,000 छात्रों के साथ जुड़ना, 500 प्रोटोटाइप को इनक्यूबेट करना, और 150 स्टार्टअप का समर्थन करना है, विशेष रूप से कृषि, हरित ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में। कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन, एक राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना, और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी गई। भूमि राजस्व संहिता संशोधन भूमि अभिलेख प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए हैं, और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी दी गई।
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