मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत का सम्मान करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। आकाश राव गिरेपूंजे की 9 जून 2025 को एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी।
कैबिनेट ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी। नई नीति 2030 तक या नई सौर ऊर्जा नीति जारी होने तक लागू रहेगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजीगत लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क में छूट, स्टांप शुल्क में छूट, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत और अन्य प्रोत्साहन मिलेंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान और मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है।
बैठक में रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया, जिसकी घोषणा 2025-26 के बजट में की गई थी।
