मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग लिया। बैठक में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया और मंजूरी दी गई, और वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति पर चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सरकार इन प्रतिभाओं को पहचानने और विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने पहले बंद किए गए खेल अलंकरण समारोह को फिर से शुरू किया है और जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के नए परिसर शुरू किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी राज्य का दौरा किया था, जहां खेल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों को लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष तैयारी की गई है। ओलंपिक खेलों में राज्य के स्वर्ण पदक विजेताओं को तीन करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को दो करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को एक करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खेलों का बजट बढ़ाया जाए और कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 2036 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है, और इसके लिए अहमदाबाद शहर को प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार देश में खेलों की व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि एक दशक के भीतर खेलों में महाशक्ति के रूप में उभरा जा सके। इसी तरह, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे।
कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक जैसी खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई है, जिससे दूरदराज के वन क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को एक मंच मिला है।
