मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त, नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग की स्थापना पर भी फैसला लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और माडा पॉकेट क्षेत्रों में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर महीने 2 किलो चना NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा जाएगा।
नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाने वाली यह खरीद वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार दिसंबर 2025 तक यह चना वितरित किया जाएगा।
नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा।
