छत्तीसगढ़ सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरने के लिए अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य करदाताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल, त्वरित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।
यह सुविधा व्यापारियों और व्यावसायिक समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करती है। पहले केवल नेट बैंकिंग और ओवर-द-काउंटर भुगतान के विकल्प थे, जिनमें अक्सर असफल लेनदेन और जीएसटी पोर्टल से बैंक लिंकेज न होने जैसी समस्याएं आती थीं। नई डिजिटल भुगतान विधियों से इन अड़चनों को दूर किया जाएगा, विशेष रूप से छोटे और नए व्यवसायों को लाभ होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जोर देकर कहा कि यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूत करेगा, मध्यस्थों पर निर्भरता कम करेगा और सरकार की पारदर्शिता एवं डिजिटल शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
करदाता अब आधिकारिक जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर इन भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रणाली सुरक्षित और कुशल लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों से लैस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नागरिकों और व्यवसायों के लिए शासन को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है, जिससे छत्तीसगढ़ में एक विश्वास-आधारित कर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस डिजिटल सुधार से विभागीय दक्षता और राजस्व संग्रह में भी सुधार की उम्मीद है।
