छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दशक से अधिक समय से बकाया 25,000 रुपये तक की VAT देनदारी को माफ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी और 62,000 से अधिक लंबित मामलों का बोझ कम होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कैबिनेट ने व्यवसाय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए माल और सेवा कर (GST) में संशोधनों को भी मंजूरी दी। आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले स्वीकृत विधेयकों में इनपुट सेवा वितरकों की सुविधा, अपीलों के लिए जमा आवश्यकताओं को कम करना और कर नियमों को स्पष्ट करना शामिल है, जिससे अधिक पारदर्शी और कुशल व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।
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