मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की और शासकीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से जनता को होने वाली परेशानियों को कम किया जाए और मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, भू-अर्जन, सीमांकन और डायवर्सन से संबंधित मामलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला परियोजना के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। बस्तर संभाग में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर जैसी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन और मुआवजा वितरण को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया और अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि जनता के साथ न्याय समय पर हो। उन्होंने किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के निर्माण की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, रजत महोत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई और अधिकारियों को इसे जनभागीदारी से मनाने का निर्देश दिया गया।
