केंद्र सरकार ने देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए SPREE 2025 योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देना है। यह विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके तहत नियोक्ता और श्रमिक ईएसआई योजना से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया है। योजना का लक्ष्य लाखों असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना है ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सहायता और अन्य सामाजिक लाभ मिल सकें। नियोक्ताओं को पिछली बकाया राशि पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा, पुराने मामलों में निरीक्षण नहीं होगा और पंजीकरण उनकी घोषित तारीख से मान्य होगा। छत्तीसगढ़ में, ईएसआईसी जागरूकता अभियान चला रहा है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार ने एमनेस्टी स्कीम 2025 को भी मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी, जिससे नियोक्ताओं को लंबित मुकदमों का निपटारा करने का अवसर मिलेगा।
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