दिल्ली की जहरीली हवा से लगातार जूझने के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से आग्रह किया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में नियोजित खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं को स्थगित करने की सलाह देने पर विचार करे। न्यायालय ने कहा कि राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ऐसी गतिविधियों को बाद में आयोजित किया जा सकता है।
न्यायालय की पीठ ने निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों को हर महीने सूचीबद्ध किया जाए और यह भी कहा कि अधिकारियों को सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे।
वायु प्रदूषण के मौजूदा मामले में, न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में GRAP-3 प्रतिबंधों के लागू होने के कारण काम गंवाने वाले निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चारों राज्य सरकारों से प्रदूषण कम करने के लिए निवारक उपायों को जारी रखने और उनकी नियमित समीक्षा करने को कहा।
