दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सभी राजस्व जिलों की सीमाओं को दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों के तहत व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि कामकाज बेहतर ढंग से हो सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने अलीपुर स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में जिला विकास कार्यालय (डीडीसी) के चेयरमैन ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं को हल करने और समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी के तहत, सभी 11 राजस्व जिलों की सीमाओं को नगर निगम के 12 जोनों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय बनाए जा रहे हैं और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर जिला कार्यालय की खामियों को दूर करके उसे नया रूप दिया गया है। जिला अधिकारियों को आवश्यक स्टाफ, सहयोग, अधिकार और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के चेयरमैन जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखेंगे और नियमित जनसुनवाई का आयोजन करेंगे। रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी जनसुनवाइयों में उपस्थित रहें और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। उन्होंने दिल्ली के लोगों से बिना किसी संकोच के डीएम कार्यालय आने, चेयरमैन और मजिस्ट्रेट से मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में स्वच्छता कर्मचारियों के निस्वार्थ योगदान की भी सराहना की।
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