उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चार साल के कार्यकाल में युवाओं का सबसे अधिक लाभ हुआ है। इस अवधि में, रिकॉर्ड 25,000 युवाओं का सरकारी सेवा में चयन हुआ है। इसी कड़ी में, शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए चयनित 15 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
4 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण करने के बाद, धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया। इस दौरान, लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी नौकरियां दी गई हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर कई विभागों के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कुछ मामलों में, चयन के लिए अंतिम सिफारिशें जल्द ही की जाएंगी, जिसका अर्थ है कि स्थायी नौकरियों की कुल संख्या और बढ़ेगी।
वैश्विक रोजगार के अवसर
9 नवंबर 2022 को, वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास और वैश्विक रोजगार योजना शुरू की। इसके तहत आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा जर्मनी और जापान में रोजगार प्राप्त कर सकें। अब तक, इस योजना के तहत 154 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 37 पहले ही जापान में कार्यरत हैं।
सख्त कानून के माध्यम से पारदर्शिता
2024 में, धामी सरकार ने एक सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिससे नकल माफिया की कमर टूट गई। तब से, एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके अलावा, धामी सरकार ने पेपर लीक में शामिल 100 से अधिक व्यक्तियों को जेल भेजा है।
