बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने लगभग 3 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों में विसंगतियां पाई हैं। इन मामलों में, संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह संख्या अभी बढ़ सकती है क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों में दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया जारी है।
चुनाव आयोग द्वारा 1 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इन सभी मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज 1 सितंबर तक जमा करना होगा। आयोग ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि अब तक 98.2% मतदाताओं ने आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह से ईआरओ उन मतदाताओं को नोटिस भेज रहे हैं जिन्होंने या तो कोई दस्तावेज नहीं दिया है, गलत दस्तावेज दिखाए हैं, या जिनकी नागरिकता और पात्रता को लेकर संदेह है।
ईआरओ द्वारा जारी नोटिस में किसी खास नियम या कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक सामान्य सूचना है जिसका उद्देश्य मसौदा सूची में प्रविष्टियों के सत्यापन से संबंधित है। नोटिस में कहा गया है कि मतदाता का नाम गणना फॉर्म और घोषणा के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ पाई गईं, जिससे यह संदेह होता है कि वे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं।
संबंधित मतदाताओं को अपने दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ निर्धारित समय पर ईआरओ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक मतदाता को सात दिन का नोटिस दिया जा रहा है। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम ईआरओ द्वारा सुनवाई और उचित आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा। संदिग्ध नागरिकता से जुड़ी जानकारी बूथ स्तर के अधिकारियों और ईडी द्वारा एकत्रित की गई थी।
चुनाव आयोग ने 24 जून को एक विशेष आदेश जारी किया जिसके तहत बिहार के सभी 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में शामिल होने के लिए 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरना आवश्यक था। आयोग के अनुसार, समय सीमा तक कुल 7.24 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा किए। लगभग 65 लाख नामों को मसौदा सूची से हटा दिया गया। हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो मृत पाए गए, राज्य से बाहर चले गए, या एक से अधिक स्थानों पर नामांकित थे। आयोग ने 2003 के बाद पंजीकृत सभी मतदाताओं से जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का प्रमाण देने को कहा। साथ ही 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए लोगों से उनके माता-पिता के दस्तावेज भी मांगे गए, ताकि उनकी नागरिकता की पुष्टि की जा सके।
