Hemant Soren: झारखंड सरकार ने मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी राहत दी है। अब राज्य की पात्र महिलाओं को बिना आधार लिंक किए भी योजना का लाभ मिलेगा।
आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
विभागीय सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। समिति की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पहले ही जनवरी माह की राशि जल्द जारी करने का निर्देश दे चुके हैं।
अगस्त 2024 में हुई कैबिनेट बैठक में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया था। शुरुआत में 31 दिसंबर 2024 तक बिना आधार लिंक के लाभ देने की अनुमति थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते आधार से लिंक न होने के कारण समय सीमा बढ़ानी पड़ी।
प्रदेश के 59 लाख महिला लाभुकों के बीच योजना लागू की गई, लेकिन बोकारो, हजारीबाग, पलामू जैसे जिलों में फर्जी आवेदनों और एक से अधिक आवेदन देने की शिकायतें आईं। उपायुक्तों को लाभुकों का सत्यापन करने और फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
मार्च तक की राशि आवंटित
राज्य सरकार ने 5225 करोड़ रुपये की राशि पहले ही आवंटित कर दी है। इसके अलावा दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए 5900 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित किया गया है।
23% लाभुकों के खाते आधार से लिंक नहीं
6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56.61 लाख महिलाओं के खातों में 1415.44 करोड़ रुपये भेजे थे। जनवरी माह की राशि 15 तारीख को जारी होनी थी, लेकिन 23% लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक न होने के कारण प्रक्रिया अटक गई। इस समस्या को देखते हुए आधार लिंक की समय-सीमा मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
