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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 37 नए मामलों के साथ-साथ 66 अन्य कैदियों के मामलों पर भी विचार किया गया, जिन्हें पिछली बैठकों में अस्वीकार कर दिया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कैदियों की उम्र, पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जानकारी लेने के बाद रिहाई की सहमति दी। रिहा होने वाले कैदियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। 2019 से अब तक 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है।
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