रांची में, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट में राज्य के राजस्व संग्रह में बकाया राशि का खुलासा हुआ है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है।
रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक राजस्व संग्रह में 84.72 करोड़ रुपये बकाया थे, जिनमें से 38.91 करोड़ रुपये पांच साल से अधिक समय से बकाया थे। उत्पाद शुल्क और निषेध विभाग में कुल बकाया राशि में से 7.72 करोड़ रुपये न्यायालयों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित थे।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 9.57 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन बजट अनुमान की तुलना में 10.58 प्रतिशत कम रहीं। राजस्व व्यय में 14.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह बजट अनुमान से 7,999.58 करोड़ रुपये कम था। इस दौरान 11,252.08 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य को राजस्व प्राप्ति के रूप में 165.63 करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजे की प्राप्ति हुई।
इस बीच, सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट पर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों ने कटौती का प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अमान्य कर दिया। इसके बाद, विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
