मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया सितंबर के पहले पखवाड़े तक पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को नीलामी से पहले बालू घाटों के लिए नई नीति को समझना होगा ताकि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई तकनीकी समस्या न आए। इसके लिए उन्होंने खनन अधिकारियों सहित उपायुक्तों को बुनियादी जानकारी के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपायुक्त स्पष्टता और तैयारी के साथ नीलामी कर सकें, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। नई बालू नीति का लक्ष्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बालू उपलब्ध कराना, बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और अन्य राज्यों से बालू के आयात को हतोत्साहित करना है। मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बालू घाटों की नीलामी पर उपायुक्तों से बात की।
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