मुख्य सचिव का निर्देश: ई-ऑफिस सिस्टम को त्रुटिहीन बनाएं

झारखंड के मुख्य सचिव ने आईटी विभाग को ई-ऑफिस सिस्टम को पूरी तरह से त्रुटिहीन बनाने का आदेश दिया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यों को डिजिटाइज़ करने पर जोर देने के साथ आया है। कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा करने के लिए विभागीय प्रमुखों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आईटी विभाग पहले से ही एक कार्य योजना पर काम कर रहा है। ई-ऑफिस सिस्टम के पूरा होने की समय सीमा जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। रेलटेल, एनआईसी और जैपआईटी के तकनीकी विशेषज्ञों, जिन्होंने कार्यान्वयन रणनीति विकसित की है, को एक समय-सीमा बनाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने साइबर खतरों से संवेदनशील सरकारी फाइलों की रक्षा करने और देरी को रोकने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसका उद्देश्य किसी भी स्थान से ई-ऑफिस संचालन की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में सभी पुरानी फाइलों को स्कैन करके डिजिटल प्रारूप में अपलोड करना शामिल है। मुख्य सचिव सोमवार को ई-ऑफिस लाइट की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं।