एक नई योजना चित्रा कोलियरी क्षेत्र के भू-स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय राहत का वादा करती है। यह पहल भू-धारकों के लिए एक पारदर्शी और लाभकारी वार्षिकी योजना प्रदान करती है। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल के उन ग्रामीणों पर सीधा असर पड़ेगा जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हुए हैं। सरकार ने एकमुश्त मुआवजा विकल्प के साथ एक वार्षिकी योजना शुरू की है, जिसे कई परिवारों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोलियरी एजेंट उमेश प्रसाद चौधरी के अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी भूमि भूमि विकास परियोजनाओं में शामिल है। योजना पारदर्शिता, निष्पक्षता और सतत लाभ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। व्यापक दस्तावेज़ जल्द ही उपलब्ध होंगे। झारखंड में अधिकतम मुआवजा प्रति एकड़ 20 लाख रुपये तक होगा।
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