गिरिडीह में ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए जिला स्तरीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना था। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो सके।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। इस मैपिंग के माध्यम से उनकी शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की वास्तविक जानकारी एकत्र की जाएगी। इस डेटा का उपयोग करके, एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी।
जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान पत्र (आईडी कार्ड) जारी करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। इससे उन्हें सरकारी लाभों और अधिकारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया में समुदाय की निजता का पूरा सम्मान किया जाएगा और जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वोटर आईडी, आधार कार्ड, आभा कार्ड, राशन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे।
उपायुक्त ने ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस पहल का स्वागत किया।
