मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कोयला कंपनियों से 1.40 लाख करोड़ रुपये की लंबित रॉयल्टी की वसूली, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक सहायता की ‘मंईयां सम्मान योजना’, एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने जैसी कई मांगें रखीं।
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