झारखंड सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी है। इस बैठक का एक प्रमुख आकर्षण देशी मांगुर मछली को राज्य की राजकीय मछली घोषित करना रहा। इस फैसले से जहां एक ओर राज्य की जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मत्स्य पालन को भी एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने अन्य कई जनहितैषी योजनाओं पर भी मुहर लगाई है। इनमें विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि देशी मांगुर को राजकीय मछली का दर्जा मिलने से इस प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह स्थानीय मछुआरों के लिए आय का एक नया स्रोत भी खोल सकता है। सरकार की इस पहल से झारखंड में मत्स्य पालन उद्योग को मजबूती मिलेगी और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
