झारखंड में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। कैबिनेट ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय शहरी निकायों के सुचारू संचालन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आरक्षण रोस्टर के निर्धारण के बाद, अब चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इससे स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो सकेगा, जो विकास कार्यों को गति देने में सहायक होंगे।
कैबिनेट की इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी प्रदान की गई। हालांकि, निकाय चुनावों से संबंधित यह फैसला विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णय के बाद, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुलेंगी और नागरिकों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा।