पलामू के जिला मुख्यालय में बुधवार को आयोजित ‘जनता दरबार’ में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त, समीरा एस ने आम नागरिकों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर आवेदन जमा किए। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को ध्यान से सुनते हुए 15 दिनों के भीतर सभी मामलों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
जनता दरबार में एक विशेष मामला प्रकाश में आया, जहाँ विश्रामपुर अंचल के एक कर्मचारी संतोष कुमार पासवान ने नौ वर्षों से उनका वेतन अवरुद्ध होने की शिकायत की। संतोष ने बताया कि 2015 में अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के समय उनकी जन्मतिथि 10 अप्रैल 1995 दर्ज की गई थी, लेकिन कार्यालय द्वारा गलती से इसे 11 फरवरी 1992 कर दिया गया। जन्मतिथि में इस विसंगति के कारण 2016 से उनका वेतन रुका हुआ है, जिससे उनके परिवार के भरण-पोषण में भारी कठिनाई हो रही है। उन्होंने उपायुक्त से तत्काल वेतन बहाल करने की गुहार लगाई।
इसके अतिरिक्त, जनता दरबार में भूमि अतिक्रमण, जमीन अधिग्रहण, राशन कार्ड संबंधी समस्याएं, दाखिल-खारिज में देरी, जमीन पर अवैध कब्जा और स्थानांतरण से जुड़े अन्य कई आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने इन सभी आवेदनों को संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दिया है और त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं।
विश्रामपुर अंचल से बार-बार आ रही शिकायतों को देखते हुए, उपायुक्त ने 18 नवंबर को इस अंचल के कार्यों की एक अलग से समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में जनता दरबार में आए उन सभी मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनका अब तक निष्पादन नहीं हो पाया है।
