प्रिंस खान का प्रत्यर्पण: सरयू राय ने सीएम से की भारत सरकार पर दबाव बनाने की मांग

जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि दुबई में शरण लिए गैंगस्टर प्रिंस खान के भारत प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार पर तत्काल दबाव बनाया जाए। सरयू राय ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि धनबाद के कुख्यात अपराधी मोहम्मद हैदर अली उर्फ प्रिंस खान, जो वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) में छिपा हुआ है, को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना अत्यंत आवश्यक है।

राय ने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि झारखंड सरकार के गृह विभाग ने पिछले साल 9 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार से प्रिंस खान के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। इसके जवाब में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सीपीवी डिवीजन, एक्स्ट्राडिशन सेक्शन को कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था। हालांकि, दो साल बीत जाने के बाद भी, इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

विधायक सरयू राय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रिंस खान की आपराधिक गतिविधियां अब धनबाद तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इसका आतंक जमशेदपुर, रांची, बोकारो और राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है। उनके विधानसभा क्षेत्र के कई व्यापारियों और रांची के चिकित्सकों ने उन्हें बताया है कि प्रिंस खान अज्ञात फोन नंबरों से दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक की रंगदारी मांगता है। रंगदारी न देने पर उसके गुर्गे प्रतिष्ठानों के सामने फायरिंग कर उन्हें भयभीत करते हैं। राज्य के समाचार पत्रों में भी प्रिंस खान के बढ़ते आतंक की खबरें प्रमुखता से छप रही हैं।

सरयू राय ने याद दिलाया कि उन्होंने वर्ष 2023 के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में इस मुद्दे को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि प्रिंस खान को भारत लाया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसके गिरोह का भी सफाया किया जाएगा। लेकिन, न तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरी हुई और न ही उसके गुर्गों पर कोई नकेल कसी गई। नतीजतन, प्रिंस खान का आतंक अब जमशेदपुर और रांची तक फैल चुका है।

मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए, सरयू राय ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों, विशेषकर व्यापारियों व चिकित्सकों के मन से डर दूर करने के लिए, प्रिंस खान को भारत वापस लाने और उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु केंद्र सरकार पर तत्काल दबाव बनाने की पहल की जानी चाहिए।