कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य की आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने को मंजूरी दी है। मंत्री एचके पाटिल के अनुसार, इस निर्णय के लिए नए नियमों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। मंत्री ने निर्दिष्ट किया कि विस्तारित आरक्षण में सभी अल्पसंख्यक समूह शामिल हैं, जिनमें ईसाई, जैन और बौद्ध शामिल हैं। इस निर्णय से बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस कदम को ‘बेहद’ और ‘असंवैधानिक’ करार दिया। मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार इस नीति का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, जिसका उद्देश्य समुदायों को विभाजित करना और कर्नाटक के सामाजिक सद्भाव को बाधित करना है। यह बदलाव राज्य के शहरी और ग्रामीण विकास विभागों द्वारा प्रशासित आवास योजनाओं पर लागू किया जाएगा।
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