कर्नाटक सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान कलबुर्गी जिले के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए शनिवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 के चुनावों के दौरान आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) करेंगे। एसआईटी में पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अधिकारी भी शामिल हैं। यह घटनाक्रम आलंद विधायक बीआर पाटिल द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया था कि 256 मतदान केंद्रों पर 6,670 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए गए थे। चुनाव अधिकारियों द्वारा बाद में किए गए सत्यापन से पता चला कि 6,018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से केवल 24 ही वैध पाए गए। शेष आवेदन कथित तौर पर अलग-अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग करके, संबंधित मतदाताओं की जानकारी के बिना और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत किए गए थे। एसआईटी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(यू) के तहत पुलिस थाने के अधिकार दिए गए हैं और उसे कर्नाटक भर में सभी संबंधित मामलों की जांच करने का काम सौंपा गया है। यह सक्षम न्यायालयों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी।
कर्नाटक सरकार ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया
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