महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी लागू करने को लेकर हो रहे विरोध के बीच भाषा नीति से जुड़े दो सरकारी प्रस्तावों (जीआर) को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक मीडिया ब्रीफिंग में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो भाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें देगी। फडणवीस ने कहा कि पिछली सरकार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों से सहमत थी, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक तीन-भाषा नीति की शुरुआत शामिल थी। पहले, फडणवीस सरकार ने अप्रैल में एक जीआर जारी किया था, जिसमें हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया गया था, जिसे बाद में जून में विरोध के बाद वैकल्पिक कर दिया गया।
संबंधित समाचार
