जिन लोगों को क्रेडिट स्कोर खराब होने के कारण लोन मिलने में परेशानी हो रही थी, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies) की मनमानी पर नकेल कस दी है। ये कंपनियां लाखों भारतीयों के वित्तीय जीवन को प्रभावित कर रही थीं। नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे और क्रेडिट स्कोर की गणना व अपडेट होने के तरीके में बड़ा बदलाव लाएंगे।
**1 अप्रैल, 2026 से क्या बदल रहा है?**
क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए, RBI ने प्रस्तावित बदलावों का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे के अनुसार, इन कंपनियों को अब हर महीने के बजाय हर 7 दिन में डेटा अपडेट करना अनिवार्य होगा।
**अपडेट की नई तारीखें:**
क्रेडिट स्कोर के अपडेट अब हर महीने की 7, 14, 21, 28 तारीख और महीने के आखिरी दिन किए जाएंगे। क्रेडिट सूचना कंपनियों को हर महीने की 3 तारीख तक बैंकों को पिछले महीने की क्रेडिट स्कोर की जानकारी देनी होगी। इससे पहले, ये कंपनियां क्रेडिट स्कोर को महीने में केवल दो बार ही अपडेट करती थीं।
**कर्जदारों पर असली असर:**
यह बदलाव एक गेम-चेंजर साबित होगा। पहले क्रेडिट स्कोर में किसी भी गलती को सुधारने में एक महीने से अधिक का समय लग जाता था। अब, ये सुधार मात्र 7 दिनों के भीतर हो जाएंगे। यदि आपने पिछले अपडेट के बाद अपना ईएमआई समय पर चुकाया है, तो आपका नया स्कोर तुरंत रिपोर्ट में दिखाई देगा। इसका सीधा मतलब है कि आपको बहुत जल्द और संभवतः कम ब्याज दरों पर लोन मिलने लगेगा।
**चौंकाने वाले आंकड़े:**
इस राहत की विशालता को समझने के लिए, ये चौंकाने वाले आंकड़े देखें: 30% भारतीयों को खराब क्रेडिट स्कोर के कारण लोन से वंचित कर दिया जाता है। रिपोर्टों के अनुसार, 50% लोन आवेदकों के क्रेडिट रिपोर्ट में गलतियां थीं। अकेले अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच, क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ लगभग 9.5 लाख शिकायतें दर्ज की गईं।
**गलत रिपोर्टों के लिए नए दंड:**
आम लोगों को हो रही परेशानी और क्रेडिट सूचना कंपनियों के मनमाने रवैये को देखते हुए, RBI ने 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी ये नए नियम बनाए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब तक गलत क्रेडिट रिपोर्ट जारी करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब, गलत रिपोर्ट देने पर कंपनियों को वित्तीय दंड का सामना करना पड़ेगा।
यह भारत के लोन बाजार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। लाखों लोग जो धीमे अपडेट और कंपनियों की लापरवाही के कारण क्रेडिट स्कोर की समस्या में फंसे थे, उन्हें अब न्याय मिलेगा। आपका वित्तीय भविष्य अब पुरानी जानकारी के कारण बंधक नहीं रहेगा।
