भारत सरकार ने सभी नए स्मार्टफोन निर्माताओं (OEMs) और आयातकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब से, देश में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) नामक सरकारी ऐप को पहले से इंस्टॉल (pre-installed) करना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने यह आदेश सोमवार को जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार, ऐप को डिवाइस सेटअप के दौरान आसानी से उपलब्ध और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, और इसके किसी भी फीचर को उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा।
**संचार साथी क्या है?**
मई 2023 में लॉन्च किया गया, संचार साथी एक सरकारी पोर्टल है जिसे मोबाइल से जुड़े धोखाधड़ी को रोकने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह कई तरह की उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
* खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन और दुर्भावनापूर्ण वेब लिंक की रिपोर्ट करना और उन्हें ब्लॉक करना।
* आपके नाम पर पंजीकृत सभी मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करना।
* बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण सत्यापित करना।
* यह जांचना कि कोई हैंडसेट असली है या नहीं, और संदिग्ध संचार या स्पैम संदेशों को फ़्लैग करना।
* बिना ओटीपी सत्यापन के, भारतीय नंबरों के रूप में भेष बदलकर की गई अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की रिपोर्ट करना।
एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, यह ऐप धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को बहुत सरल बनाता है। पहले उपयोगकर्ताओं को चोरी हुए मोबाइल या धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए वेबसाइट पर जाना पड़ता था, जिसमें अधिक समय लगता था। इस नए सिस्टम से उपयोगकर्ता IMEI नंबर जाने बिना भी आसानी से रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
इस पहल के अब तक के परिणाम काफी प्रभावशाली रहे हैं। संचार साथी वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 42.14 लाख से अधिक मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए हैं, और 26.11 लाख से अधिक खोए या चोरी हुए हैंडसेट बरामद किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 288 लाख अनुरोधों को संभाला गया है, जिनमें व्यक्तियों ने अपनी पहचान से जुड़े मोबाइल कनेक्शनों के बारे में जानकारी मांगी थी, और इनमें से 254 लाख से अधिक सफलतापूर्वक हल किए गए हैं। ऐप को 1.14 करोड़ से अधिक बार रजिस्टर किया गया है, साथ ही Google Play Store पर 1 करोड़ से अधिक और Apple App Store पर 9.5 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए गए हैं।
**सरकार ऐप को क्यों प्री-इंस्टॉल करवाना चाहती है?**
इस सेवा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने निर्माताओं से मौजूदा उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से भी ऐप को रोल आउट करने को कहा है। DoT का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को नकली डिवाइस खरीदने से बचाना, दूरसंचार के दुरुपयोग की त्वरित रिपोर्टिंग का समर्थन करना और संचार साथी पहल की समग्र प्रभावशीलता को मजबूत करना है। Apple, Oppo, Vivo, Xiaomi और Samsung जैसे OEMs को इस निर्देश का पालन करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है, और 120 दिनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
