सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक़्फ़ संशोधन अधिनियम पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार करते हुए, इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। अदालत ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई जिसमें किसी व्यक्ति को वक़्फ़ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला होना ज़रूरी था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, और कुल 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह निर्धारित करने के लिए नियम बनाए जाने तक वक़्फ़ बनाने में सक्षम लोगों को सीमित करने के प्रावधान पर रोक रहेगी कि कोई व्यक्ति इस्लाम का पालन करने वाला है या नहीं। शीर्ष अदालत ने वक़्फ़ अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी, जिसने कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया था कि वक़्फ़ के रूप में घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और आदेश पारित करे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि कलेक्टरों को नागरिकों के अधिकारों का न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और इससे शक्तियों का पृथक्करण का उल्लंघन होगा।
अदालत ने कहा, “जब तक न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पक्ष के खिलाफ तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जा सकते। कलेक्टर को ऐसे अधिकार देने वाला प्रावधान रुका रहेगा। हम यह भी मानते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए और धारा 9 में कुल 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए।”
अधिवक्ता अंस तनवीर (वक़्फ़ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले) ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने पहले पाया है कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रथम दृष्टया मामला है। उन्होंने सभी प्रावधानों या पूरे अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है, जैसे कि यह प्रावधान कि आपको पाँच साल तक मुसलमान होना चाहिए, इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई तंत्र नहीं है कि कोई व्यक्ति पाँच साल से मुसलमान है या नहीं… जहाँ तक गैर-मुस्लिम सदस्यों का सवाल है, अदालत ने कहा है कि वक़्फ़ बोर्ड में, 3 से अधिक और धारा 9 में 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं, और पंजीकरण पर, अदालत ने स्पष्ट रूप से समय सीमा बढ़ा दी है लेकिन प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है…”
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “यह वास्तव में एक अच्छा निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगाई है। जो लोग अपनी जमीन दान करते थे, उन्हें डर था कि सरकार उनकी जमीन छीनने की कोशिश करेगी। यह उनके लिए राहत की बात है… सरकार कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है? यह आस्था का मामला है… सरकार ने इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया… हम लड़ाई जारी रखेंगे…”
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी, जिसे संसद ने दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद पारित किया था।
केंद्र सरकार ने पहले अदालत से अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक नहीं लगाने का आग्रह करते हुए कहा था कि यह कानून में एक स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगाएंगी, और मामले का अंतिम फैसला करेंगी।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के विनियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं था।
गैर-मुसलमानों को वक़्फ़ बनाने से रोकने के प्रावधान के संबंध में, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केवल 2013 के संशोधन में गैर-मुसलमानों को ऐसे अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1923 के कानून में, उन्हें वक़्फ़ बनाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस बात की चिंता थी कि इसका इस्तेमाल लेनदारों को धोखा देने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
