कैबिनेट ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के फेसलिफ्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपये को मंजूरी दी
सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए जाने के बजाय अपने स्वयं के खजाने से पैसे का उपयोग करके...
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सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए जाने के बजाय अपने स्वयं के खजाने से पैसे का उपयोग करके...