सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भारत भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित...
केंद्रीय बजट 2022
सरकार को सलाह देने के लिए प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों, शहरी अर्थशास्त्रियों और संस्थानों की एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा...
भले ही सरकार ने बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश के लिए एक बड़ा धक्का दिया है और वित्त मंत्री ने...
बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के...
2019-20 और 2020-21 के अपने बजट भाषणों में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ZBNF को 'किसानों की आय दोगुनी करने...
सरकार ने 2020-23 में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी दोनों के लिए कम खर्च का बजट रखा है, जिसमें मुख्य रूप...
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने 130 लाख से अधिक एमएसएमई को समय पर ऋण प्रदान किया है और...
प्रबंध निदेशक राजीव लोचन ने कहा कि मार्च 2023 तक ईसीएलजीएस के विस्तार के माध्यम से एमएसएमई को समर्थन महामारी...
विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2022-23 में 635 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2021-22 में 584...
अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2021-22 में 5,923.64 करोड़ रुपये की तुलना में 5,703.65...
