भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने वित्त वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में ही ऐतिहासिक ₹1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 55% की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि काफी हद तक सरकार की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से प्रेरित हुई है, जिसने Apple जैसे वैश्विक खिलाड़ियों को भारत में महत्वपूर्ण विनिर्माण कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन ने इस अवधि के दौरान कुल स्मार्टफोन निर्यात का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा, लगभग ₹75,000 करोड़ का योगदान दिया। पीएलआई योजना ने व्यापक क्षेत्रीय परिवर्तन और रिकॉर्ड-ब्रेकिंग विस्तार की सुविधा भी प्रदान की है। अप्रैल-जून तिमाही में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने वाले अग्रणी देश के रूप में चीन से आगे निकल गया। मेड-इन-इंडिया डिवाइस अब अमेरिकी स्मार्टफोन आयात का 44% हिस्सा हैं – जो एक साल पहले के 13% से बहुत अधिक है। यह नया बदलाव एक बड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन का हिस्सा है, क्योंकि निर्माता चीन के बाहर अधिक लागत प्रभावी और स्थिर विकल्प तलाश रहे हैं। पीएलआई योजना ने नई आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास और रोजगार सृजन में मदद की है, जिससे स्मार्टफोन क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक और रोजगार चुंबक बन गया है। घरेलू खिलाड़ी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, और विदेशी दिग्गजों ने आगे के निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई है। विशेषज्ञ और नीति निर्माता भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अच्छी तरह से स्थित मानते हैं। सरकार वर्तमान में इस तरह के विकास रुझानों को जारी रखने के लिए पीएलआई नीति की समीक्षा कर रही है। हालांकि, अग्रणी निर्माताओं ने वियतनाम और चीन की तुलना में भारत में लागत और आपूर्ति श्रृंखला की कमियों को उजागर किया है।
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