वोडाफोन आइडिया ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें AGR की पुनर्गणना की मांग की गई है। कंपनी ने 2017 से पहले के AGR की फिर से जांच करने का अनुरोध किया है। उनका दावा है कि कुछ मामलों में AGR को दो बार जोड़ा गया। दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहले ₹5,960 करोड़ की मांग की थी, लेकिन अब ₹2,774 करोड़ अतिरिक्त की मांग की गई है। DoT ने कंपनी को 13 अगस्त को एक नोटिस भेजा था जिसमें 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था। AGR एक राजस्व शब्द है जो दूरसंचार कंपनियों से जुड़ा है, जिसके आधार पर उन्हें सरकार को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है। कंपनी का कहना है कि DoT की नई मांग सुप्रीम कोर्ट के पहले के AGR फैसले की सीमा से बाहर है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।
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