चीन ने हाल ही में K-वीजा की घोषणा की है, जो विदेशी कारोबारियों, निवेशकों और युवा STEM टैलेंट के लिए है. चीन का दावा है कि यह उसके यहां व्यापार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा. अमेरिका के सख्त वीजा नियमों के बीच, बीजिंग इस कदम से आगे बढ़ना चाहता है. यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसका लक्ष्य विदेशी निवेशकों, व्यावसायिक नेताओं और पेशेवरों को आसानी से मल्टी-एंट्री की सुविधा देना है.
लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वीजा को आसान बनाने से चीन को वास्तविक लाभ मिलेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इसका जवाब नकारात्मक है. इसकी वजह कागजी औपचारिकताओं में नहीं, बल्कि चीन की आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक संरचना में निहित है.
**बुनियादी समस्याएं क्या हैं?**
वीजा आसान होने के बावजूद, चीन में विदेशी पेशेवरों और निवेशकों को दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. भाषा एक बड़ी बाधा है, क्योंकि अंग्रेजी का सीमित उपयोग उन्हें कार्यालय से लेकर सामान्य बातचीत तक हर जगह प्रभावित करता है. खान-पान और सांस्कृतिक अंतर भी अक्सर लंबे समय तक वहां रहना मुश्किल बना देते हैं. इसके अतिरिक्त, इंटरनेट पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की सीमाएं और सख्त सामाजिक वातावरण विदेशी नागरिकों को सहज महसूस नहीं करने देते. परिवार के साथ रहने वालों के लिए बच्चों की शिक्षा और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक अलग चिंता का विषय है. इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ व्यावसायिक माहौल में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहरी है.
**क्यों K-वीजा चीन को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा?**
* **कानून और डेटा सुरक्षा का जोखिम:** चीन के डेटा और खुफिया कानून कंपनियों और व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. यह विदेशी पेशेवरों और निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय माहौल नहीं है.
* **तकनीकी पाबंदियां:** अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने उन्नत चिप्स और AI उपकरणों पर कड़े निर्यात नियंत्रण लगाए हैं. ऐसे में विदेशी विशेषज्ञों को चीन में आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाते हैं.
* **भरोसे का संकट:** विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी और राजनीतिक मामलों ने चीन की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है. इससे निवेशक और पेशेवर लंबे समय तक वहां जाने से हिचकिचाते हैं.
* **नियामकीय अनिश्चितता:** हाल के वर्षों में टेक और रियल एस्टेट क्षेत्रों पर अचानक लिए गए निर्णयों ने यह साबित कर दिया है कि चीन में नीतियां कभी भी बदल सकती हैं. इससे व्यावसायिक माहौल अस्थिर रहता है.
* **स्थायी निवास का मुश्किल रास्ता:** चीन में ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास प्राप्त करना बेहद मुश्किल है. परिवार और भविष्य की स्थिरता की तलाश करने वाले प्रतिभाशाली लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें लंबी अवधि की सुरक्षा मिले.
* **बौद्धिक संपदा और नवाचार की चिंता:** चीन ने IP कानूनों में सुधार किया है, लेकिन प्रवर्तन अभी भी कमजोर माना जाता है. कई विदेशी कंपनियां अपने महत्वपूर्ण शोध और तकनीक चीन लाने से हिचकिचाती हैं.
* **वैकल्पिक एशियाई हब का आकर्षण:** भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देश अधिक स्थिर व्यावसायिक माहौल और बेहतर वीजा/रेजिडेंसी विकल्प प्रदान कर रहे हैं. प्रतिभा और कंपनियां चीन की तुलना में इन्हें प्राथमिकता दे रही हैं.
घरेलू राजनीतिक दबाव: चीन में युवाओं की बेरोजगारी पहले से ही चिंता का विषय है. ऐसे में बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिभा को जगह देना राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है.
* **भाषा, सेंसरशिप और सांस्कृतिक बाधाएं:** कामकाजी माहौल में भाषा की बाधा, अकादमिक स्वतंत्रता की कमी और सेंसरशिप विदेशी पेशेवरों के लिए बड़ी बाधाएं बनती हैं.
चीन का K-वीजा एक PR रणनीति है जिसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि महामारी और वैश्विक झटकों के बाद वह दुनिया के लिए खुला है. लेकिन सच्चाई यह है कि केवल वीजा को आसान बनाने से उन गहरी चुनौतियों का समाधान नहीं होगा जो विदेशी निवेशकों और प्रतिभाओं को रोक रही हैं. जब तक चीन अपने कानूनों में पारदर्शिता, व्यावसायिक स्थिरता और दीर्घकालिक निवास विकल्प प्रदान नहीं करता है, तब तक K-वीजा केवल एक छोटा रास्ता होगा, बड़ा समाधान नहीं।
