फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से इज़राइल-हमास संघर्ष विराम वार्ता बाधित हुई।
शनिवार को (स्थानीय समय) एक्स पर एक पोस्ट में, फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय से जुड़े एक नव स्थापित एक्स अकाउंट, ‘द फ्रेंच रिस्पॉन्स’ ने रूबियो के दावों को खारिज कर दिया। अकाउंट ने लिखा, “नहीं, @SecRubio, फिलिस्तीन राज्य की मान्यता से बंधक वार्ताओं में कोई रुकावट नहीं आई।”
यह पोस्ट इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 24 जुलाई को दोपहर 3:54 बजे (स्थानीय समय) के एक बयान का स्क्रीनशॉट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने गाजा में शांति वार्ताओं के पतन पर बात की थी। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने संबंधी पोस्ट का एक और स्क्रीनशॉट था, जिसे उसी दिन बाद में रात 9:16 बजे (स्थानीय समय) साझा किया गया था, जिससे इस मुद्दे पर फ्रांस के समय और रुख को रेखांकित किया गया।
पोस्ट में कहा गया है, “इमैनुएल मैक्रों ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता का उल्लेख किया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि हमास को निरस्त्र किया जाना चाहिए और गाजा पट्टी के प्रशासन में उसकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।”
यह आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव में वृद्धि का प्रतीक है, जो रूबियो द्वारा फ्रांस के इस कदम की कड़ी निंदा के बाद हुआ, जिसे उन्होंने पहले ‘लापरवाह’ करार दिया था।
मैक्रों की घोषणा के बाद, रूबियो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांसीसी राष्ट्रपति की पहल की आलोचना करते हुए कहा, “यह लापरवाह निर्णय केवल हमास के प्रचार में सहायक है और शांति को पीछे धकेलता है। यह 7 अक्टूबर के पीड़ितों के मुंह पर तमाचा है।”
पिछले हफ्ते, रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस की घोषणा के कारण हमास ने शांति वार्ता छोड़ दी, द हिल ने रिपोर्ट दी।
रूबियो ने कहा, “जिस मिनट – जिस दिन – फ्रांस ने उस दिन जो घोषणा की, हमास बातचीत की मेज से उठ गया… उन्होंने तुरंत अपनी मांगें बढ़ा दीं और बातचीत से हट गए और बातचीत बंद कर दी,” द हिल ने उद्धृत किया।
जुलाई की शुरुआत में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि फ्रांस इस महीने आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा।
उनके नक्शेकदम पर चलते हुए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम के नेता भी महासभा के दौरान फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले हैं। बेल्जियम नवीनतम नाम है जिसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का आह्वान किया और इज़राइली सरकार के खिलाफ ‘कड़े प्रतिबंधों’ की मांग की।
मंगलवार को, मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और सऊदी अरब 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में इज़राइली-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए टू-स्टेट समाधान पर एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, मैक्रों ने अमेरिकी से फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीजा देने के अपने फैसले को उलटने का आह्वान किया, इस कदम को ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए, जबकि मेजबान देश समझौते के अनुसार सम्मेलन में फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया।
