छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल की जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में राहत मिली है। इस मामले को कैट ने खारिज किया। अब बाबूलाल को उनकी पूरी वरिष्ठता के साथ फिर से बहाल किया जा सकता है। बाबूलाल उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे।
पिछले साल उन पर आरोप लगा था कि भ्रष्टाचार के पुराने मामलों को खत्म कराने के लिए सीबीआई को डेढ़ करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की। इस मामले में सीबीआई ने उनके रायपुर स्थित आवास पर छापा मारा था और 90 लाख नगद और आधा किलो सोना जब्त किया था।
उन पर 2010 में आय से अधिक करीब 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का मामला ईडी ने दर्ज किया था। ईडी ने ताजा मामले में उनकी 36 करोड़ की संपत्ति अटैच भी की थी।
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