कृषि कानूनों को निरस्त करने पर सरकार-विपक्ष की आम सहमति : तोमर

विपक्ष द्वारा सरकार पर कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पर चर्चा की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाने के साथ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि इस मुद्दे पर “सहमति” थी। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक पर चर्चा लोकसभा में शुरू हो सकती थी, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध ने इसे खारिज कर दिया।

तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों के लाभ के लिए तीन कृषि कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा, “सरकार ने विरोध कर रहे कृषि संघों के साथ चर्चा की थी, लेकिन हमें खेद है कि हम कृषि कानूनों के लाभों को समझाने में सफल नहीं हो सके।”

तोमर ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि कानूनों को निरस्त किया जाए और जब सरकार इस पर सहमत हुई, तो आम सहमति बनी।

तोमर ने कहा कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने बार-बार विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने का अनुरोध किया ताकि चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई चर्चा होती, तो सरकार निश्चित रूप से जवाब देती।

तोमर ने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले सात वर्षों में कई योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी लागू किया है, और एमएसपी आधारित खरीद 2014 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है।

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