सप्ताहांत में नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या का मुद्दा उठाते हुए, नेशनल पीपुल्स पार्टी की सांसद अगाथा संगमा ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में “कठोर” सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को निरस्त करने के लिए कहा।
“यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना हुई है जहां निर्दोष नागरिकों को AFSPA जैसे कठोर कानूनों का खामियाजा भुगतना पड़ा। यह हमें 2000 में मणिपुर में हुई एक घटना की भी याद दिलाता है जिसे मालोम नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है जहां दस से अधिक नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसने इरोम शर्मिला को 16 साल की भूख हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया, ”मेघालय के नेता ने कहा। एनपीपी एनडीए की सहयोगी है।
संगमा ने कहा: “यह समय है कि कमरे में हाथी को संबोधित किया जाए जो कि अफस्पा को निरस्त किया जाए। उत्तर-पूर्व में उग्रवाद को रोकना सुनिश्चित करने के लिए 1958 में AFSPA अधिनियमित किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कर पाई है। इसके बजाय इसने नागरिकों को गलत तरीके से प्रताड़ित, बलात्कार और मार डाला है।”
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